हरियालो राजस्थान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य राज्य को हरित और सुंदर बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार वृक्षारोपण, जल संचयन और अन्य पर्यावरण संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। *मुख्य उद्देश्य:* - राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और वन क्षेत्र को बढ़ाना - जल संचयन और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना - पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम करना - राज्य को सुंदर और हरित बनाना *कार्यक्रम और गतिविधियाँ:* - वृक्षारोपण अभियान: राज्य सरकार वृक्षारोपण अभियान चला रही है, जिसमें लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। - जल संचयन: राज्य सरकार जल संचयन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण। - पर्यावरण संरक्षण: राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण और वन संरक्षण। *लाभ:* - राज्य को हरित और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी - पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी - जल संचयन और जल संरक्षण में मदद मिलेगी - लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागर...
ERCP परियोजना, या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के अधिशेष जल को राज्य के उन क्षेत्रों में पहुंचाना है जहां पानी की कमी है। यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं।
*परियोजना के मुख्य बिंदु:*
- *उद्देश्य:* अधिशेष जल का बेहतर उपयोग करना और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पानी की कमी को दूर करना।
- *लाभ:* पेयजल और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, भूजल स्तर में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, और सामाजिक और आर्थिक विकास।
- *अनुमानित लागत:* लगभग 40,000 करोड़ रुपये।
- *राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा:* राजस्थान सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है, जिससे केंद्र सरकार से 90% वित्त पोषण प्राप्त हो सके।
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना PKC-ERCP का शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह परियोजना अगले 7-8 वर्षों में पूरी होगी और राजस्थान के 21 जिलों के लोगों को लाभ पहुंचाएगी।
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